अभिजात भाषा: मराठी

एखादी भाषा 'अभिजात' म्हणून ओळखली जावी यासाठी काही विशिष्ट निकष आहेत, जे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने ठरवले आहेत. गृह मंत्रालयाने २००५ साली सांस्कृतिक मंत्रालयाला या अधिकारांचा कार्यभार सोपवला. यामध्ये मुख्यत्वे भाषेचा प्राचीन वारसा, साहित्यिक परंपरा, आणि ती भाषा आजच्या वापरात असलेल्या भाषेच्या तुलनेत किती निराळी आहे, या गोष्टींची तपासणी केली जाते.

अभिजात भाषा ठरवण्यासाठीचे निकष:

1. भाषेचा इतिहास: त्या भाषेचा नोंदवलेला इतिहास खूप प्राचीन असावा, म्हणजे तो किमान १५०० ते २००० वर्ष जुना असावा. हे प्राचीनत्व त्या भाषेच्या लिपी आणि लिखाणातून सिद्ध करता येणे आवश्यक आहे.

2. प्राचीन साहित्यिक परंपरा: त्या भाषेत मौल्यवान आणि वैचारिक दृष्ट्या समृद्ध असे साहित्य असले पाहिजे. हे साहित्य त्या समाजाचा ऐतिहासिक वारसा समजले जावे. साहित्यिक संपदा ही त्या भाषिकांचे सांस्कृतिक योगदान सिद्ध करते.

3. स्वायत्त साहित्यिक परंपरा: ती भाषा दुसऱ्या कोणत्याही भाषेच्या प्रभावाखाली न येता स्वतःच्या स्वतंत्र साहित्यिक परंपरेसाठी ओळखली जावी. म्हणजेच, त्या भाषेने आपली स्वतःची विशिष्ट शैली निर्माण केली असावी, आणि ती दुसऱ्या भाषांकडून घेतलेली नसावी.

4. भाषिक अंतर: 'अभिजात' भाषा ही आजच्या बोलल्या जाणाऱ्या भाषेपेक्षा वेगळी असावी. म्हणजेच, त्या भाषेचा आजच्या भाषेतील विकास निराळा झाला असावा.

मराठीसाठी अभिजात दर्जासाठी केलेला संघर्ष:

मराठीला अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष झाला आहे. २०१२ साली प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली होती. या समितीने मराठीच्या ऐतिहासिक प्रवासावर आणि तिच्या साहित्यिक परंपरेवर संशोधन करून एक अहवाल सादर केला. अहवालात म्हटले आहे की मराठीचा इतिहास किमान अडीच हजार वर्षांपासूनचा आहे, आणि ती भाषा महाराष्ट्र प्रदेश अस्तित्वात येण्याच्या पूर्वीपासून प्रचलित होती. महाराष्ट्रीक, महारडी आणि मराठी असे विविध उच्चार तिच्या प्रवासात बदलत गेले आहेत. या पुराव्यांमुळे मराठीचे 'अभिजात'पण सिद्ध झाले आहे.

अभिजात दर्जाने होणारे फायदे:

एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर त्या भाषेला अनेक फायदे मिळतात. सांस्कृतिक मंत्रालयाने २०१६ साली दिलेल्या माहितीनुसार, संस्कृत, तामिळ, कन्नड, आणि तेलुगु या भाषांसाठी विशेष संस्था उभारण्यात आल्या आहेत. या भाषांच्या प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळही मिळाले आहे. दरवर्षी या भाषांसाठी कोट्यवधी रुपये दिले जातात.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यास खालीलप्रमाणे फायदे होऊ शकतात:

1. मराठीच्या बोलींचा अभ्यास व संशोधन: विविध बोलीभाषांचा अभ्यास आणि त्यावर संशोधन केले जाईल, ज्यामुळे मराठी भाषेचे वैविध्यपूर्ण स्वरूप पुढे येईल.

2. सर्व विद्यापीठांत मराठी शिक्षणाची सोय: भारतातील सर्व ४४० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरू केले जातील.

3. प्राचीन ग्रंथांचे अनुवाद: मराठीतील प्राचीन ग्रंथांचे इतर भाषांत अनुवाद करून ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवले जातील.

4. ग्रंथालयांना सशक्त करणे: महाराष्ट्रातील सर्व १२,००० ग्रंथालयांना प्रोत्साहन दिले जाईल, आणि त्या ग्रंथालयांच्या सुविधांचा विस्तार होईल.

5. संस्था आणि विद्यार्थ्यांना मदत: मराठीच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, आणि विद्यार्थ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळेल.

अभिजात दर्जा हा मराठी भाषेसाठी एक मोठा सन्मान ठरेल आणि त्यातून भाषा आणि साहित्याचे संरक्षण व संवर्धन होण्यास मदत होईल.