राजपुताना साठी: जाती दाव्याबाबत महत्वाची माहिती

   

जातप्रमाणपत्र पडताळणी साठी जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीस प्रकरण सादर केल्यानंतर मुद्दामच १९६१ पूर्वीचे पुरावे म्हणजे १९६१ पूर्वी राजपूत भामटा/परदेशी भामटा नोंदी असल्याचे पुरावे सादर करणेबाबत त्रुटी काढून पत्र पाठवतात. त्यास खालील प्रमाणे खुलासा देण्यात यावा. 

सदर माहिती आपल्या मित्रमंडळी,नातेसंबंधितांना जरूर अवगत करावी ही विनंती.

*१९६१ पूर्वीच्या जाती नोंदींच्या त्रुटीबाबतच्या कारणांचा खुलासा:* 

१) राजपूत भामटा/ परदेशी भामटा या समुदाया मध्ये पूर्वापारपासून असलेली बेडर, बेफिकीर प्रवृत्ती व अज्ञानामुळे त्या त्या काळात अचूक नोंदी, दस्तऐवज बाबत आग्रही/ सक्रीय राहिला नाही.

२) तसेच पिढ्या न पिढया शिक्षणापासून वंचित राहिल्या मुळे त्यांच्या पोटजातीच्या १९६१ पूर्वीच्या नोंदी मिळणे दुरापास्त झालेले आहे.

३) ब्रिटिश राजवटीत स्वतःची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी ब्रिटिशांनी, त्यांच्याविरुद्ध असलेल्या संघर्शशिल,बेडर, अशा जातींना नमविण्यासाठी १८७१ चा गुन्हेगारी कायदा अंमलात आणला.जो तत्कालीन लढवय्या राजपूत समुदाय अशा सर्व आक्रमक जातींचा मसिहा होता. त्यामुळे या समुदायाला या कायद्याचा फार मोठा ससेमिरा भोगावा लागला. त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचविण्यासाठी त्यांनी या समुदायाला 'भामटा"या बिरुदाने संबोधीले. भामटा शब्द म्हणजे एक शिवी/निंदनीय,अपमानास्पद शब्द प्रयोग असल्यामुळे तो टाळण्याचा तत्कालीन विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेता स्वाभाविकपणे प्रयत्न झालेला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरही त्यांच्याकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन नाही.

४) १९६१ पूर्वीच्या त्यांच्या पोटजातीच्या अचूक नोंदी बाबत अर्जदार एकतर्फी यास मुळीच जबाबदार नाही. आपसूकच कोणत्या पिढीचे पुरावे ग्राह्य धरावेत हे गैरलागू ठरते.

५) एम.एस.राजपूत विरुद्ध महाराष्ट्र शासन मे.उच्च न्यायालय या.क्र. ४३५२/८४ निकाल दिनांक २३फेब्रुवारी, १९८८ अन्वये सदर बाब मान्य करून उमेदवारस आरक्षणाचा लाभ देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. शासनाने या विरुद्ध दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

६) सर्वसाधारणपणे जुने तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शाळेत नांव दाखल करण्याची कार्यपद्धती त्याकाळी अंमलात नव्हती. शाळेत नांव दाखल करण्याचा नमुना ३ भरून देणे,जाती प्रमाणपत्राची प्रत या बाबी अनिवार्य नव्हत्या. संबंधितांनी सुद्धा जातीच्या नोंदी काळजीपूर्वक घेतलेल्या नव्हत्या.त्यामुळे यास व्यक्तीश: कोणी जबाबदार नाही आणि झालेल्या चुका या तत्कालीन होत्या.त्यामुळे या नोंदींअभावी कोणाच्या हक्कावर गदा येऊ नये याची दखल घेणे सामाजिक न्यायाचे आहे.

७) तसेच शासन निर्णय शासकीय व सेवा विभाग क्रमांक ४९-४६ दिनांक ७ एप्रिल, १९५१ तसेच महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक १०६८-ज मुंबई -३२ दिनांक ८ फेब्रुवारी १९६८ अन्वये जातीं -पोटजातींचा उल्लेख टाळणे बाबत शासनाने स्पष्टपणे आदेशित केलेले होते. त्यामुळे अनेकांच्या जात सदरी फक्त हिंदू किंवा काही दाखल्यात जात सदरी नोंदीच आढळत नाहीत. त्यामुळे पोटजातीचा उल्लेख असणेची अपेक्षा करणे गैरलागू ठरते. राजपूत भामटा ही मूळ जात नसून राजपूत या जातीस त्यांच्या आक्रमक/ गुन्हेगारी प्रवृत्ती मुळे ब्रिटिशांनी भामटा, दरोडेखोर असल्याचे ठरविलेले आहे म्हणून तशा नोंदी सरसकट मिळत नाहीत.

८) वस्तुतः जन्ममृत्यू अभिलेखात जात -पोट जातीचा उल्लेख करण्याची तरतूद नाही.असे स्पष्ट नमूद केलेले दस्तऐवज उपलब्ध आहे त्यामुळे या त्रुटी अभावी जातीदावा निर्णय प्रक्रियेत अडवणूक करणे अनाठायी आहे. अवलोकनार्थ सोबत छायांकित प्रत जोडलेली आहे.

९) महाराष्ट्र शासन समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व पर्यटन विभाग परिपत्रक क्रमांक सीबीसी १५७८/३९३० मावक-५ मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई दिनांक २० जुलै १९७७ अन्वये शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील जात आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेल्या जातीचा दाखला याबाबत तफावत असल्यास कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी दिलेला दाखला ग्राह्य धरावा म्हणजे महसूल यंत्रणेच्या स्तरावरून चौकशीद्वारे वर नमूद केलेल्या बाबींची खातरजमा करूनच जातीचा दाखला निर्गमित झालेला आहे असे अभिप्रेत आहे. अवलोकनार्थ सोबत प्रत जोडलेली आहे.

१०) उपरोक्त मुद्दे ग्राह्य धरून किंवा लक्षांत घेऊन शासनाने जातीचे प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन- अधिनियम २०००, नियमावली सप्टेंबर २०१२ मध्ये केवळ १९६१ पूर्वीच्या जातीनोंदी अभावी जातीदावा नाकारण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत.

११) तद्वतच मे.उच्च न्यायालय मुंबई,औरंगाबाद खंडपीठ या.क्र. ६३३६/२००८, महेश प्रल्हादराव लाड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, निकाल दिनांक ६ जुलै २०११ याद्वारे १९६१ पूर्वीच्या जातीनोंदीच्या त्रुटी/पुराव्या अभावी अडवणूक करणे बेकायदेशीर ठरवून अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्याचा लाभ मिळावा. यापूर्वी माझ्या कुटुंबात/ रक्त संबंधित नातेवाईकांना वैधताप्रमाणपत्र देतांना उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा विचार करूनच वैधता प्रमाणपत्र दिलेली आहेत. त्यामुळे नातेसंबंधाची जरूर खातरजमा करून या समान वस्तुस्थिती व समान न्यायिक तत्त्वाचा लभ व्हावा. 

१२) मे.समित्यांनी मनमानी कार्यपद्धतीने एखाद्याला वेठीस धरण्यासाठी १९६१ पूर्वीच्या जातीनोंदी अभावी म्हणजे या मुद्दयाचा गैरवापर करून उमेदवारांची अडवणूक केल्यामुळे अर्थात अनेक न्यायनिवाडयामध्ये अशा बेकायदेशीर कार्यपद्धती विरुद्ध मे.उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढून संबंधित अर्जदारास रक्त संबंधात नात्यातील वैधता प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा पुरावा मानून वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे समित्यांना आदेश दिलेले आहेत.या समान वस्तुस्थिती व समान न्यायिक तत्त्वाचा लभ व्हावा. 

अधिनियमात नमूद केलेल्या सूचनेनुसार 'विमुक्त जाती' प्रवर्गासाठी मानीव दिनांकांप्रमाणे म्हणजे १९६१ पूर्वीचा महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा पुरावा असावा असे स्पष्टपणे अधोरेखित केलेले आहे.त्यामुळे जातीं नोंदींचे Evidence चा विपर्यास न होता Residence चा पुरावा गृहीत धरून प्रलंबित जातीदावा प्रकरणी प्रस्तुत कायद्यातील मार्गदर्शक सूचनांचा विचार व्हावा.

१३) मेहरबान शासनाने दिनांक २४ -११-२०१७ च्या निर्गमित अध्यादेशाद्वारे रक्त संबंधित नात्यातील वैधता प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा पुरावा मानून तात्काळ प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिलेत. तसेच शा.नि. दिनांक २८ फेब्रुवारी२०१८ व ६ मार्च २०१९ अन्वये वरील आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. कृपया त्यानुसार कार्यवाही व्हावी

उपरोक्त नम्र विवेचनाचा सारासार विचार करून केवळ १९६१ पूर्वीच्या जातीनोंदीच्या त्रुटी अभावी जाती दाव्याबाबत अडवणूक होऊ नये. त्यासाठी अधिनियमात सूचित केलेल्या इतर उपलब्ध पुराव्यांचा सकारात्मक विचार करून न्यायोचित तत्वांनुसार जातीदावा निकाली काढावा ही विनंती. 

क्षमस्व.

                                          आपला विश्वासू,

               

                                          (अर्जदाराची सही)